उपसंपादक – ( शाहरुख शेख )
आंतरजातीय व अंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना तात्काळ संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग यांनी दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील कोणत्याही जातीतील किंवा धर्मातील जोडप्यांनी आंतरजातीय अथवा अंतरधर्मीय विवाह केला असून त्यांना कुटुंबीय किंवा समाजाकडून धोका असल्यास, त्या जोडप्यांचे संरक्षण करण्याची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांच्यावर राहणार आहे.
🛡️ शासन निर्णयातील प्रमुख बाबी
आपत्कालीन परिस्थितीसाठी हेल्पलाईन नंबर
धोक्यात असलेल्या जोडप्यांसाठी सुरक्षागृहे (Safe Houses)
आवश्यकतेनुसार थेट पोलीस संरक्षण
तक्रार मिळताच तातडीची कारवाई
जर आंतरजातीय किंवा अंतरधर्मीय विवाहामुळे संबंधित जोडप्यांना कोणत्याही प्रकारचा मानसिक, सामाजिक किंवा शारीरिक धोका निर्माण होत असेल, तर त्यांनी या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन त्वरित प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस चे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते यांनी हा शासन निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिला असून, गरजूंनी याचा योग्य वापर करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
📞 संपर्क: 8484849480
