लेखक – ( श्रुती संजय रसाळ )
भारतीय राज्यघटनेनुसार भारत हा एक सार्वभौम ‘प्रजासत्ताक’ देश आहे, ज्याचा सरळ अर्थ असा होतो की आपल्या देशाचा प्रमुख हा निवडून आलेला प्रतिनिधी असतो, तो वंशपरंपरेने गादीवर बसलेला कोणताही राजा नसतो. प्रजासत्ताक या शब्दाचा खरा गाभा ‘कायद्याचे राज्य’ आणि ‘लोकांचे प्रतिनिधित्व’ यात दडलेला आहे. म्हणजेच, देशातील सर्वोच्च सत्ता ही जनतेच्या हातात असते आणि जनताच मतदानाच्या माध्यमातून आपला प्रतिनिधी निवडते, जो संविधानाच्या चौकटीत राहून देशाचा कारभार पाहतो. आज आपण ७७ व्या वर्षात (२०२६) पदार्पण करत असताना, आपण तात्विकदृष्ट्या नक्कीच प्रजासत्ताक आहोत; कारण देशातील सामान्य नागरिकही आपल्या मतदानाच्या अधिकाराने सत्ता परिवर्तन घडवू शकतो आणि एका गरीब कुटुंबातील व्यक्तीही राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचू शकते.
मात्र, आपण “खऱ्या अर्थाने” प्रजासत्ताक आहोत का, याचा विचार करताना काही वास्तववादी मर्यादा समोर येतात. आजही समाजात आर्थिक विषमता मोठी आहे, जिथे संपत्तीचे केंद्रीकरण काही मोजक्या हातांत आहे. राजकारणात पैसा आणि बाहुबलींचा वाढता प्रभाव हा सामान्य प्रजेच्या अधिकारांवर गदा आणणारा ठरतो. जेव्हा मतदान हे जात, धर्म किंवा प्रलोभनांच्या आधारावर होते, तेव्हा प्रजासत्ताकाचा मूळ आत्मा काहीसा धोक्यात येतो. त्यामुळे केवळ कागदावर किंवा उत्सवात प्रजासत्ताक राहण्यापेक्षा, जोपर्यंत शेवटच्या माणसाला सन्मानाने जगण्याचा आणि आपले मत निर्भीडपणे मांडण्याचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत आपला प्रवास पूर्ण झाला असे म्हणता येणार नाही.
२०२६ आणि त्यानंतरच्या काळाचा विचार करता भारतासमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी आहेत. सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे लोकसभेच्या जागांचे संभाव्य ‘परिसीमन’ (Delimitation). २०२६ नंतर लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढल्यास उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये राजकीय संतुलनाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच, तंत्रज्ञानाच्या युगात ‘फेक न्यूज’ आणि ‘अल्गोरिदम’ द्वारे लोकांच्या विचारांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जे लोकशाहीसाठी घातक आहे. वाढती बेरोजगारी, हवामान बदलाचे संकट आणि न्याय मिळण्यास होणारा विलंब ही अशी आव्हाने आहेत, ज्यांचा सामना करणे पुढील दशकात अनिवार्य असेल. जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने एक यशस्वी प्रजासत्ताक बनायचे असेल, तर नागरिकांनी केवळ हक्कांची भाषा न करता कर्तव्यांची जाणीव ठेवणे आणि संविधानाला केवळ ग्रंथ न मानता तो जगण्याचा मार्ग मानणे गरजेचे आहे.
प्रजासत्ताक म्हणून भारताने गेल्या सात दशकांत केलेली प्रगती ही जगासाठी एक कुतूहलाचा विषय ठरली आहे. २०२६ पर्यंत भारताने जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने घेतलेली झेप ही आपल्या प्रगतीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. डिजिटल क्रांतीमुळे आज खेड्यापाड्यातील सामान्य नागरिकाच्या हातात बँकिंग सेवा आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट पोहोचत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘युपीआय’ (UPI) सारख्या यंत्रणांनी केवळ आर्थिक व्यवहार सुलभ केले नाहीत, तर भ्रष्टाचाराला आळा घालून पारदर्शकता आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात झालेली प्रगती, विशेषतः महामार्गांचे जाळे, वंदे भारत सारख्या आधुनिक रेल्वे सेवा आणि वाढती विमानतळे यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातील दळणवळण वेगवान झाले आहे. हे बदल केवळ भौतिक नसून, ते एका सामान्य भारतीयाचा जगण्याचा दर्जा उंचावणारे ठरले आहेत.
दुसरीकडे, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरावरही आपण मोठ्या परिवर्तनाचे साक्षीदार होत आहोत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ सारख्या मोहिमांमुळे लिंग गुणोत्तरात झालेली सुधारणा आणि उच्च शिक्षणात महिलांचा वाढता सहभाग हे भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे संकेत आहेत. सौर ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन सारख्या शाश्वत ऊर्जा स्रोतांकडे भारताने वळवलेले लक्ष हे पर्यावरणाप्रती असलेल्या जबाबदारीचे दर्शन घडवते. अंतराळ संशोधनात ‘इस्रो’ने (ISRO) मिळवलेले यश आणि स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण सामग्रीची वाढती निर्मिती यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा एक ‘शक्तीशाली राष्ट्र’ म्हणून उमटत आहे. ही सर्व प्रगती केवळ सरकारी प्रयत्नांतून नव्हे, तर ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ मूल्यांमुळे शक्य झाली आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला स्वप्न पाहण्याचे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने दिले आहे.
_ श्रुती रसाळ
