उपसंपादक – ( शाहरुख शेख )
आजच्या डिजिटल युगात आधार कार्ड हे प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यावश्यक ओळखपत्र बनले आहे. शासकीय योजना, बँक खाते, मोबाईल सिम, शाळा–महाविद्यालय प्रवेश, आरोग्य सेवा, रेशन, गॅस, पेंशन, शिष्यवृत्ती, विमा अशा जवळपास सर्वच कामांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष वास्तव पाहिले असता, आजही अनेक नागरिकांचे आधार कार्ड तयार झालेले नाही, तर १८ वर्षांवरील (१८ प्लस) नागरिकांसाठी आधार कार्ड बनवण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची व अडचणीची ठरत असल्याची तीव्र भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे.
१८ प्लस नागरिकांची अडचण वाढली
लहान मुलांचे आधार कार्ड तुलनेने सोप्या पद्धतीने तयार होते. मात्र १८ वर्षांवरील नागरिकांसाठी ओळख, पत्ता, जन्मतारीख यासंदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता, वारंवार केंद्रांवर फेऱ्या, अपॉइंटमेंटचा अभाव, तांत्रिक अडचणी, कर्मचारी कमतरता अशा अनेक कारणांमुळे आधार कार्ड बनवणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक, मजूर वर्ग, स्थलांतरित कामगार, झोपडपट्टीतील रहिवासी यांना याचा मोठा फटका बसत आहे.
आधार नसल्याने कामे ठप्प
आधार कार्ड नसल्यामुळे अनेक नागरिकांची अत्यावश्यक कामे रखडलेली आहेत. शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही, बँक खाते उघडता येत नाही, केवायसी अडते, रेशन व इतर अनुदान थांबते. परिणामी सामान्य नागरिकांना मानसिक, आर्थिक व सामाजिक त्रास सहन करावा लागत आहे. “आधार आहे म्हणून सुविधा, पण आधारच नसेल तर नागरिक काय करणार?” असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
पर्याय द्या, हीच जनतेची मागणी
जनतेची स्पष्ट मागणी आहे की,
१८ प्लस नागरिकांसाठी आधार कार्ड बनवण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी
कागदपत्रांची अट कमी करावी
गावोगावी, वॉर्डनिहाय विशेष आधार शिबिरे आयोजित करावीत
ऑनलाइन अपॉइंटमेंटची अडचण दूर करावी
स्थलांतरित व गरीब नागरिकांसाठी विशेष सवलत व सोपी व्यवस्था करावी
जर शासनाकडे यावर कोणताही तातडीचा पर्याय उपलब्ध नसेल, तर तोपर्यंत आधार कार्डशिवाय इतर ओळखपत्रांवर सर्व शासकीय व खासगी कामे करण्यास परवानगी द्यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे ग्राह्य धरावीत, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा
आधार कार्ड हे सुविधा असावी, अडथळा नव्हे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत आधार कार्ड नसणे म्हणजे नागरिकत्वच संशयात आल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या गंभीर विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा सामान्य जनतेतील असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आधार सर्वांची गरज आहे, पण तो मिळवणे प्रत्येकासाठी शक्य होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे – हीच आजची जनतेची ठाम भूमिका आहे.
