पुणे प्रतिनिधी
निवडणूक निकाल की धर्माचा विजय? कायदा काय सांगतो**
निवडणूक निकालानंतर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कडून “मराठी जिंकली, महाराष्ट्र जिंकला, आपलं हिंदुत्व आणि विकासाचा अजेंडा जिंकला” असे बॅनर लावण्यात आले आहेत. मात्र या बॅनरमधील मजकुरामुळे संविधानिक आणि निवडणूक कायद्याच्या चौकटीत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
संविधानाचा मूलभूत आधार: धर्मनिरपेक्षता
भारतीय संविधानातील प्रस्तावना (Preamble) भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून घोषित करते. राज्यघटना कोणत्याही एका धर्माच्या विजयाला राजकीय वैधता देत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या विजयाला धार्मिक स्वरूप देणे संविधानिक मूल्यांशी सुसंगत आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (RPA) काय सांगतो?
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 123(3) नुसार, धर्म, जात, समुदाय यांच्या आधारे मत मागणे किंवा निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा वापर करणे हे भ्रष्ट आचार (Corrupt Practice) ठरू शकते.
जरी हे बॅनर निकालानंतर लावले गेले असले, तरी निवडणूक प्रक्रियेला धार्मिक रंग देणे हे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला विरोधात असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
निवडणूक आयोगाचा आदर्श आचारसंहिता (MCC)
आदर्श आचारसंहिता थेट निकालानंतर लागू नसली, तरी तिचा मूलभूत हेतू समाजात तेढ निर्माण होऊ न देणे हाच आहे. निवडणुकीच्या यशाला धर्माचा विजय ठरवणारी भाषा ही सामाजिक सलोख्याला धक्का देणारी ठरू शकते, असे निरीक्षण अनेक वेळा न्यायालयांनी नोंदवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
सुप्रीम कोर्टाने विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की
“निवडणूक ही शासन करण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठी असते, धर्म प्रचारासाठी नव्हे.”
धार्मिक भावनांचा राजकीय वापर हा लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे न्यायालयीन निरीक्षण आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की कायद्याची मर्यादा?
संविधानातील कलम 19(1)(a) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असले, तरी कलम 19(2) नुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था, सामाजिक सलोखा आणि नैतिकता यांच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे राजकीय विजयाच्या नावाखाली धार्मिक विजय घोषित करणे हे या मर्यादेत बसते का, यावर कायदेशीर चर्चा सुरू आहे.
कायदेशीर निष्कर्ष (Legal Takeaway):
निवडणूक विजय हा जनतेच्या मतांचा असतो, धर्माचा नव्हे
धार्मिक भाषा वापरल्यास संविधानिक मूल्यांना धक्का बसू शकतो
थेट गुन्हा ठरला नाही, तरी नैतिक व संविधानिक प्रश्न गंभीर
भविष्यात अशा प्रकरणांवर निवडणूक आयोग किंवा न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतात
म्हणूनच नागरिकांचा कायदेशीर सवाल स्पष्ट आहे:
ही निवडणूक लोकशाही प्रक्रियेचा विजय होता, की एका विशिष्ट धर्माचा विजय घोषित करण्याचा प्रयत्न?
लोकशाहीत सत्ता बदलते,
पण संविधान सर्वांवर समान राहते.
